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गांधी आश्रम भितिहरवा परिक्षेत्र के सर्वांगीण विकास की उपेक्षा, 50 वर्षों से प्रयासरत समाजसेवी अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया

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विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार

बेतिया। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक स्थल भितिहरवा गांधी आश्रम परिक्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में बीते 50 वर्षों से लगातार केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराते रहे समाजसेवी अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया ने एक बार फिर सरकार से ठोस पहल की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की यह पवित्र धरती आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

(1) उन्होंने बताया कि यहां की बेटियों की शिक्षा के लिए वर्षों से “कस्तूरबा कन्या उच्च विद्यालय” को सरकारी स्तर पर स्वीकृति देने की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक इसे सरकारी रूप नहीं दिया गया।

(2) भितिहरवा में दो सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से एक कुष्ठ रोगियों के लिए छह शैया वाला अस्पताल है। यह अस्पताल आज जर्जर स्थिति में है—भवन टूटा-फूटा है और स्वास्थ्य सेवाएं नाममात्र की रह गई हैं।

(3) हडबोडा नदी पर पुल निर्माण को लेकर कई बार पत्राचार किया गया। पहले 21 लाख की राशि स्वीकृत भी हुई थी, पर कार्य आरंभ नहीं हो सका। बाद में सरकार द्वारा चार पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिनमें से तीन बन गए, किंतु एक महत्वपूर्ण पुल अब भी अधूरा है, जिससे हजारों ग्रामीणों को आवाजाही में कठिनाई झेलनी पड़ती है।

(4) ग्राम श्रीरामपुर, जहां महात्मा गांधी सर्वप्रथम आए थे, वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन छह माह में ही सड़क टूट-फूट गई, जो गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

(5) श्रीरामपुर और मौजे माधोपुर के बीच त्रिवेणी केनाल पर पुल निर्माण की मांग भी वर्षों से लंबित है। दिवंगत सांसद वैधनाथ महतो ने पुल निर्माण की घोषणा की थी, परंतु अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ।

(6) पर्यटन विभाग द्वारा भितिहरवा में थीम पार्क का निर्माण किया गया था। साथ ही भितिहरवा और श्रीरामपुर में बिजली के खंभे और लाइटें लगाई गईं, किंतु आज तक लाइटें चालू नहीं की गईं।

(7) अंत में श्री चौरसिया ने नरकटियागंज से भिखनाठोरी तक रेल सेवा पुनः चालू कराने की मांग दोहराई, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह सब मुद्दे गांधीजी के कर्मस्थल से जुड़े हैं, अतः सरकार को चाहिए कि इन्हें प्राथमिकता पर लेकर भितिहरवा परिक्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करे।

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