डीएम को ज्ञापन सौंपते समिति के अध्यक्ष मधुकर मिश्रा साथ में अन्य
विजय कुमार शर्मा बगहा पश्चिम चंपारण, बिहार
बेतिया : अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की बेतिया शाखा के शिष्टमंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण को मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समिति ने पत्रकार सम्मान योजना को लचीला और पारदर्शी बनाने की मांग की, ताकि अवैतनिक एवं गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।
शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे समिति के अध्यक्ष मधुकर मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में पत्रकार सम्मान योजना की राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 की गई है, जिसका स्वागत किया गया है। हालांकि, अब भी प्रदेश में हजारों पत्रकार ऐसे हैं, जो बिना मानदेय के ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में लगातार जनहित में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन योजना के लाभ से वंचित हैं।
ज्ञापन में समिति ने मांग की है कि पत्रकारिता में कार्यरत अवैतनिक व गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी योजना में शामिल किया जाए। साथ ही, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ बनाया जाए, प्रत्येक जिले में पत्रकार सुरक्षा सेल गठित हो तथा पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन योजना लागू की जाए।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई पत्रकारों के पास मीडिया संस्थान का नियुक्ति पत्र नहीं होता, लेकिन वे लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे में उनके समाचार प्रकाशन, मीडिया पास, पहचान पत्र आदि को आधार बनाकर पत्रकारिता की निर्धारित अवधि 10 वर्ष मानी जाए और उन्हें योजना का लाभ मिले।समिति ने यह भी मांग की कि पत्रकारों की मृत्यु या आपदा की स्थिति में ₹15 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए और उनके लिए सस्ते आवास निर्माण की विशेष योजना बने।
साथ ही, सभी पत्रकारों को नियमित रूप से पहचान पत्र जारी किया जाए. ज्ञापन में बताया गया कि इस संबंध में पूर्व में भी समिति के प्रदेश संयोजक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया गया था। शिष्टमंडल में मधुकर मिश्रा के साथ पत्रकार प्रेमचंद पांडेय, सत्येंद्र पांडेय, मृत्युंजय दुबे, मनोज मिश्रा, संजय पांडेय समेत समिति के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई पत्रकारों के पास मीडिया संस्थान का नियुक्ति पत्र नहीं होता, लेकिन वे लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे में उनके समाचार प्रकाशन, मीडिया पास, पहचान पत्र आदि को आधार बनाकर पत्रकारिता की निर्धारित अवधि 10 वर्ष मानी जाए और उन्हें योजना का लाभ मिले।समिति ने यह भी मांग की कि पत्रकारों की मृत्यु या आपदा की स्थिति में ₹15 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए और उनके लिए सस्ते आवास निर्माण की विशेष योजना बने। साथ ही, सभी पत्रकारों को नियमित रूप से पहचान पत्र जारी किया जाए. ज्ञापन में बताया गया कि इस संबंध में पूर्व में भी समिति के प्रदेश संयोजक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया गया था। शिष्टमंडल में मधुकर मिश्रा के साथ पत्रकार प्रेमचंद पांडेय, सत्येंद्र पांडेय, मृत्युंजय दुबे, मनोज मिश्रा, संजय पांडेय समेत समिति के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.
