रमेश ठाकुर
रामनगर-नरकटियागंज, प०चंपारण (बिहार)
07-01-2026
निगरानी विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान निगरानी विभाग के स्तर से विभिन्न विभागों को प्रेषित ऑनलाइन परिवादों की जांच प्रतिवेदन की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि तीन हजार से अधिक ऑनलाइन परिवाद संबंधित विभागों को भेजे जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक परिवाद शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग से संबंधित हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिन विभागों में परिवादों पर कार्रवाई लंबित है, उन्हें शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विगत वर्ष निगरानी परिवादों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिससे ट्रैकिंग प्रणाली बेहतर हुई है और मामलों के निष्पादन में उल्लेखनीय सुविधा मिली है।
इस अवसर पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार ने जानकारी दी कि ब्यूरो के स्तर से भी निगरानी मामलों के निष्पादन हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष कुल 122 कांड दर्ज किए गए, जिनमें से 102 मामले ट्रैप से संबंधित थे।
बैठक में विभिन्न विभागों के अभियोजन स्वीकृति से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में कुल 53 मामले लंबित पाए गए, जिनमें जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सर्वाधिक मामले शामिल हैं। इन मामलों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग में मुख्य निगरानी पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, ताकि निगरानी संबंधी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के उप महानिरीक्षक श्री नवीन चन्द्र झा, विशेष निगरानी इकाई के उप महानिरीक्षक श्री विकास कुमार, अपर सचिव श्री रामाशंकर, तकनीकी परीक्षक कोषांग के अभियंता प्रमुख श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (विधि) श्रीमती अंजू सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
