मौजे माधोपुर में जीविका दीदियों का हंगामा, नहीं मिला 10 हजार रुपया

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रमेश ठाकुर के साथ मेराज आलम- गौनाहा,पश्चिम चंपारण
दिनांक:- 30-10-2025

गौनाहा प्रखंड के माधोपुर पंचायत अंतर्गत मौजे माधोपुर गांव में उस समय हंगामा मच गया जब दर्जनों जीविका दीदियों ने यह आरोप लगाया कि उनके खातों में सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10-10 हजार रुपये की राशि अब तक नहीं पहुंची है। आक्रोशित जीविका दीदियों ने जीविका कार्यालय पहुंचकर बीपीएम से शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच की मांग की। मामला तब और गरमा गया जब वार्ड संख्या 4 के जीविका समूह की एक दीदी के पुत्र मनीष कुमार ने सीएम रौशन जहाँ से पूछताछ की। इस दौरान, सीएम के परिजनों पर मनीष कुमार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि मनीष कुमार के आंख पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही जीविका दीदियों ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

आक्रोश व्यक्त करते हुए शोभा देवी, अंजनी देवी, कृष्णावती देवी, सुनीता देवी, रीता देवी, अनीता देवी, मधु देवी, रंजना देवी, भागमनी देवी, किरन देवी, सोनिया देवी, सोनी देवी और प्रियंका देवी सहित दर्जनों महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से समूह से जुड़ी हुई हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम रौशन जहाँ ने 10-10 हजार रुपये दिलाने के नाम पर प्रत्येक जीविका दीदी से एक-एक हजार रुपये फॉर्म भरने के नाम पर लिए, लेकिन उनके खातों में आज तक कोई राशि नहीं पहुंची। इस आरोप पर सफाई देते हुए सीएम रौशन जहाँ ने कहा कि एक-एक हजार रुपये वसूले जाने की बात निराधार है। सभी फॉर्म समय पर कार्यालय में जमा करा दिए गए हैं।
वहीं, जीविका के बीपीएम शशेन्द्र कुमार ने बताया कि सभी फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध हैं और 26 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेज दी जाएगी। जिन खातों में ई-केवाईसी की समस्या या नाम में गड़बड़ी होगी, वहीं भुगतान नहीं हो पाया होगा।

जीविका दीदियों की अध्यक्ष चंदा देवी ने कहा कि सीएम रौशन जहाँ किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय विवाद खड़ा कर देती हैं।
उन्होंने कहा कि कई समूहों में पैसा आ गया है, लेकिन लगभग पाँच समूहों की राशि अब तक नहीं आई है। प्रत्येक समूह में 12 से 13 महिलाएँ शामिल हैं, जिनमें अधिकांश दलित, लोहार और बनिया समुदाय की हैं। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब महिलाओं को उनका हक मिल सके।

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